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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में अदालत ने महिला निदेशक की ED हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत पूछताछ के लिए ED को सौंपी गई दुबई की दो कंपनियों की एक महिला निदेशक की हिरासत की अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दुबई की कंपनी मेसर्स यूएचवाई सक्सेना तथ मेसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स की ‘सक्रिय’ निदेशक शिवानी सक्सेना की हिरासत बढ़ा दी. शिवानी को अदालत में पेश किया गया था.

ED ने शिवानी को 17 जुलाई को चेन्नई में गिरफ्तार किया था.

एजेंसी ने एक बयान में कहा था कि निदेशक को धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया. शिवानी और उनके पति राजीव दुबई के पाम जुमैरा में रहते हैं जो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सबसे महंगे इलाकों में से एक है.

ईडी का आरोप है कि सक्सेना की दोनों कंपनियां इस मामले में उन लोगों के साथ संलिप्त है ‘जिनके ज़रिए अपराध की आय को इधर उधर किया गया और कई स्तरों पर बांटकर अचल संपत्तियों/शेयरों की खरीद में शामिल किया गया.’

एजेंसी ने कहा था कि उसकी जांच में पता चला है कि ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने ट्यूनीशिया की दो कंपनियों के ज़रिए ‘5.8 करोड़ यूरो की रिश्वत दी.’

ईडी ने कहा, ‘इसके बाद इन कंपनियों ने परामर्श संबंधी ठेकों के नाम पर मॉरिशस की मेसर्स इंटरस्टेलर एवं अन्य को उक्त राशि भेजी जो बाद में दुबई की मेसर्स यूएचवाई सक्सेना तथा मेसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स लिमिटेड एवं अन्य को हस्तांतरित की गई.’ एजेंसी का ये दावा भी है कि शिवानी के पति राजीव मेसर्स इंटरस्टेलर के लाभार्थी मालिक हैं.

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