Tuesday , 23 May 2017

ऐसे उठा सकते हैं आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ!

अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास डाउन पेमेंट की रकम जुटानें, स्थान, बिल्डर और कर्जदा सुनिश्चित करनें को महज 9 महीनें बचे हैं। मध्यवर्गीय लोगो(MIG) के लिए हाल ही में आई क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम 1 जनवरी 2017 से शुरू हो गई है। आइए देखें इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं। किसी परिवार का कौन कौन सा सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है? सब्सिडी के रूप में कितनें रूपए की बचत हो सकती है और इससे आपके लोन अमाउंट में कितनें कितनी कटौती हो सकती है?

मध्य आय वर्ग:
मध्य आय वर्ग की नई कैटिगरी हाल ही में हुई है। इसमें दो स्लैब्स हैं। पहले में 6,00,001 – 12,00,000रूपए तक की सालाना आमदनी वालो लोगो को रखा गया है। दूसरे स्लैब में 12,00,001 – 18,00,000रूपए की सालाना आमदनी वाले लोगो को रखा गया है। यानी कि 6 लाख से 18 लाख रूपए तक की आमदनी वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं बस कुछ शर्तो को पूरा करके।

योग्यता:
इस योजना का प्रथमिक लक्ष्य सभी को पक्का मकान मुहैया कराना है। ऐसे में जिसके पास उसका या उसका परिवार का पहले से घर नही है या जिसके पारिवारिक सदस्य का कोई घर है वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।

नियम कहता है कि PMAY का लाभ वही उठा सकते हैं जिनका पक्का घर नही है और न ही भारत सरकार की किसी योजना के तहत लाभ लिया हो।

योजना कि तहत पति, पत्नि, अविवाहित बेटी बेटिया शामिल हैं। किसी तरह के फर्जीवाज़े की आशंका न रहे इसके लिए आवेदन फॉर्म में आधआर नंबर लिखना जरूरी है।

गाइड लाइंस में यह भी कहा गया है कि कमाई करनें वाले किसी भी अविवाहित अडल्ट मेम्बर के अलग परिवार माना जा सकता है, बसर्ते उसके नाम पर पूरे देश भर में कोई पक्का मकान न हो।

सब्सिडी:
6 और 12 लाख रूपए की सालाना आमदनी वाले MIG की पहली कैटिगरी के लोगो को 9 लाख रूपए तक के लोन अमाउंट में ब्याज पर 4% की सब्सीडी मिलेगी जबकि 12-18 रूपए की सालान आमदनी वालो को दूसरी कैटग्री के लोगो को 12 लाख रूपए तक के लोन की ब्याज दरें 3% छूट के साथ मिलेगी।

ऐसे मिलती है सब्सिडी:
अगर 12 लाख रूपए के लोन पर ब्याज का 3% कुल 2.30 लाख रूपए बन रहा है तो ऐसे में में यह रकम आपके लोन की रकम में से ही घटा दी जाएगी। और बकाया रकम पर बैंको के द्वारा तय ब्याज दर से EMI भरना होगा। यानी 12 लाख रूपए में से 2.30 लाख रूपए घटनें के बाद बची रकम 9.7 लाख होगी। और आपके 9% के ब्याज के साथ EMI भी देनी होगी।

निष्कर्ष:
साल 2017 के बजट में सस्ते आवास को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा किया गया है। इसका डिवेलपरों को लाभ मिलेगा, लेकिन एक आम नागरिक के लिए समय पर पज़ेशन मिल जानें का सपना अब भी दूर है। डेवलपरों को सस्ते आवास का इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलनें का लाभ लेने के लिए 3 साल में प्रोजोक्ट को पूरा करना होगा। हालांकि, यह अवधि पांच साल की है।

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