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CBI विवाद: राकेश अस्थाना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘आपकी बस छूट गई है’

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जिसमें उन्होंने उनके अधिकार वापस लेने और उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल तथा न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ याचिका पर सुनवाई की और सीबीआई प्रमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एफ एस नरीमन दलीलें रखी।

वहीं राकेश अस्थाना ने भी छुट्टी पर भेजे जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अस्थाना की याचिका पूर्व अटॉनी जनरल मुकुल रोहतगी ने दाखिल की जिस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आप लेट हैं? आपकी बस छूट चुकी है। आपकी याचिका हमारे सामने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी, केन्द्र सरकार और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर को नोटिस जारी किया है।

आलोक वर्मा के वकील ने कहा कि सीबीआई निदेशक को चयन समिति की मंजूरी के साथ नियुक्त किया गया था। चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश होते हैं। नरीमन ने वर्मा से उनके अधिकार वापस लेने के केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्र सरकार के आदेशों का जिक्र किया। उन्होंने वर्मा की याचिका का समर्थन करने के लिए विनीत नरायण फैसले का भी जिक्र किया।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आरोप और प्रत्यारोपों पर सीवीसी की जांच अदालत की निगरानी में 10 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए। वर्मा ने केंद्र के उस आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की है जिसमें उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है और उनके पद का प्रभार अंतरिम तौर पर संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंप दिया है। नागेश्वर 1986 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा और एनजीओ कॉमन कॉज की याचिकाओं पर सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

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