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लाउडस्‍पीकर के इस्‍तेमाल पर महाराष्‍ट्र सरकार को कोर्ट से पड़ी फटकार

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर नरमी दिखाने पर जमकर फटकार लगाई है. अदालत ने कहा है कि सरकार इस तरह लोगों को जबरन ध्वनि प्रदूषण झेलने पर मजबूर नहीं कर सकती. गणेश पंडालों में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए राज्य सरकार सुबह 6 बजे से रात 12 तक आज्ञा देने पर विचार कर रही है.

पर अदालत ने सरकार को लाउड स्पीकर के मामले में लताड़ लगा दी है. गणेश पंडालों में लाउड स्पीकर बजाने से लेकर साइलेंस जोन के मुद्दे पर सरकार पंडालों के दबाव में है. इस मामले में सारा मामला अदालत में है. अदालत ने सरकार को जल्दीबाजी ना करने को कहा है. पर सरकार चाहती है कि इस मुद्दे को गणपति उत्सव शुरु होने से पहले हल कर लिया जाए.

अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या सरकार लोगों को हवा में रखना चाहती है. अदालत में सरकार ने दोहराया कि साइलेंस जोन तय करने का अधिकार सरकार का है किसी और का नहीं. तब अदालत ने कहा कि यदि आपने अब तक ये तय कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती. हर जगह पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत देना तो आम लोगों को ध्वनि प्रदूषण के बीच छोड़ देना होगा. इसे रोकना ही होगा.

अदालत ने सरकार को नये तरीके से साइलेंस जोन तय करने को कहा है पर सरकार ने अब तक ये तय नही किए. सरकार जब तक साइलेंस जोन तय नहीं करती तब तक पुराने नियम के हिसाब ही ऐसे जोन रहेंगे. रात दस बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत होगी.

सरकार केवल पहले से तय नियम के हिसाब से चार दिन तक ही रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दे सकती है. साइलेंस जोन के नियम के हिसाब से अस्पताल, नर्सिंग होम्स, रेजीडेंशियल कॉलोनी ये सब साइलेंस जोन के तहत आती है. इस मामले में अब गुरुवार को फिर सुनवाई होगी जिसमे अदालत गाइडलाइंस तय कर सकती है.

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