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तेलंगाना सरकार ने छीन लिया विवाहितों से पढ़ाई का हक़!

नई दिल्ली: तेलंगाना सरकार ने एक अजीबोगरीब फ़रमान जारी किया हैं की केवल अनमैरिड लडकियाँ ही कॉलेजों में नामांकन ले सकती हैं. एक अधिसूचना के द्वारा सरकार ने सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल वुमेन डिग्री कॉलेजों के अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए ये शर्ते रखी है. इन कोर्स में बीए, बी कॉम, बीएससी शामिल है.

राज्य सरकार का मानना है कि शादीशुदा महिला कॉलेजों में एक अलग ही माहौल बना देती हैं. एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यह अजीबोगरीब कानून  पिछले एक वर्ष से लागू है. 23 आवासीय कॉलेजों के करीब 4 हजार सीटों पर नामांकन इस नियम से होता है. इन कॉलेजों में महिला कैंडिडेट को सभी चीजें फ्री दी जाती हैं.

पति भी साथ आ जाते हैं कॉलेज 

तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स सोसायटी ने यह हुक्म दिया है. सोसायटी के कंटेंट मैनेजर बी वेंकट राजू ने मीडिया को बताया है कि ऐसा इस वजह से किया गया है क्योंकि मैरिड लडकियों को नामांकन देने पर उनके पति भी कॉलेज आ जाते हैं. जिसके वजह से अन्य लडकियों का ध्यान भटक सकता है.

जबकि सोसाइटी के सेक्रेटरी आरएस प्रवीन ने कहा कि आवासीय कॉलेजों का उद्देश्य ये था कि बाल विवाह रुक सके. इसलिए हम शादीशुदा लड़कियों को प्रोत्साहित नहीं करते. हालांकि, उन्होंने यह बात जोड़ी कि अगर कोई शादीशुदा महिला एडमिशन के लिए संपर्क करती हैं तो उन्हें मना नहीं किया जाएगा. लेकिन यह बात नोटिफिकेशन से मैच नहीं करती. एक्टिविस्ट्स नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग भी उठने लगी है.

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