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न्यायालय के फैसलों के क्रियान्वयन में सरकार अपना रही ‘दोहरे मापदंड’: केरल HC

सबरीमला मुद्दे पर कई तबकों से आलोचना का सामना कर रही केरल सरकार की उच्च न्यायालय ने भी आलोचना की और कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के फैसलों के क्रियान्वयन में ‘‘दोहरे मापदंड’’ अपना रही है। अदालत ने सवाल किया कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद एक समूह को चर्च में प्रार्थना करने देने की व्यवस्था करने में राज्य सरकार कैसे असफल रही, जबकि ‘‘अधिकारियों को सबरीमला में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।’’

केरल में माकपा नीत एलडीएफ सरकार है। न्यायमूर्ति पी आर रामचंद्रन मेनन और न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की पीठ मलंकरा सीरियन चर्च के ऑर्थोडोक्स तबके की याचिका पर विचार कर रही थी जिसने पिरावोम चर्च में प्रार्थना करने के लिए सुरक्षा मांगी थी। शीर्ष अदालत ने ऑर्थोडोक्स तबके को चर्च में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन जैकोबाइट तबके ने उन्हें कथित तौर प्रवेश नहीं करने दिया।

पीठ ने महाधिवक्ता से यह स्पष्ट करने को कहा कि शीर्ष अदालत के आदेशों को क्यों और कैसे ‘‘चुनिंदा तरीके’’ से लागू किया जा रहा है। महाधिवक्ता ने कहा कि जैकोबाइट तबके के करीब 200 लोग चर्च में डेरा डाले हुए हैं और वे शीर्ष अदालत के आदेश को क्रियान्वित नहीं करने दे रहे। पीठ ने कहा, ‘‘आपको सबरीमला में हजारों पुलिसकर्मी तैनात करने में कठिनाई नहीं हुई जहां लाखों श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए जुटे थे।’’ अदालत ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह में हलफनामा दायर कर बताएं कि शीर्ष अदालत के निर्देशों का क्रियान्वयन न होने के क्या कारण हैं।

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