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…यदि आप WhatsApp पर अनचाहे ग्रुप से हैं परेशान तो ये ख़बर आपके लिए!

केंद्र सरकार ने लोगों की निजता को ध्यान में रखते हुए वॉट्सऐप से एक नया फीचर लाने का निर्देश दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस ताज़ा निर्देश में कहा गया है WhatsApp यूज़र को किसी भी ग्रुप में ऐड करने से पहले उनकी इजाजत लेनी जरूरी होनी चाहिए. दरअसल पिछले दिनों कुछ सरकारी एजेंसियों को यूज़र्स से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई बार उनकी मर्जी के खिलाफ WhatsApp Groups में जोड़ दिया जा रहा है.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने इस बारे में कई एजेंसियों से राय ली, जिसके बाद इस मामले पर मैसेजिंग प्लैटफॉर्म WhatsApp से बात करने का फैसला लिया गया.

अधिकारी ने बताया कि WhatsApp ने अपनी पॉलिसी का हवाला देते हुए बताया कि ग्रुप एडमिन की फोनबुक में उस यूज़र का नंबर Save होना चाहिए और अगर यूज़र दो बार ग्रुप से बाहर (Exit) निकलता है, तो उसे तीसरी बार जोड़ा नहीं जा सकता है.

हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यूज़र के दो बार ग्रुप छोड़ने के बाद भी कोई दूसरा एडमिन उसे वापस उस ग्रुप में जोड़ लेता है. इतना ही नहीं यूज़र को दूसरे नंबर से बनाए गए नए ग्रुप में ऐड कर लेने का प्रयास भी किया जाता है.

ऐसे अभ्यासों के लिए MeitY ने WhatsApp की भले ही सराहना की है, हालांकि साथ ही लिखा कि सिर्फ ये उपाय पर्याप्त नहीं है. इसलिए मंत्रालय ने फिर से वॉट्सऐप को ऐसी सुविधा पेश करने के लिए कहा है, जहां किसी भी Group में यूज़र को जोड़ने से पहले उसकी सहमति जरूरी हो. फिलहाल इस बात पर वॉट्सऐप के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है.

दरअसल केंद्र सरकार व्हाट्सऐप पर भेजे जाने मैसेजेज़ को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है. हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान WhatsApp group पर फेक और भड़काने वाले मैसेज फैलाए जाने की रिपोर्ट आई है. ऐसे में WhatsApp ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फर्जी खबरों को रोकने के लिए टेलीविजन पर विज्ञापन प्रसारित करने का निर्णय लिया है.

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